ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 784 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 784 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 86 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਂਸੂ ਸਥਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 22 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕਟਪਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟਪਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 33 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।