DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕਿਹਾ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ (ਨਿਯੋਕਤਾ) ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਦਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।