ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ DC ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਗਮਪੁਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਗਮਪੁਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।