ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ- ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਤਰ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।