ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁੱਛਿਆ- '8 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ?'

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੱਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 23 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ 15 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ (Adjournment) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਭਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।