ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ; ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।