ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।