ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓਗੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਫਰਕ ਤੇ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਅਟੋਨਮੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟੋਨਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਰੁਖ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਵਲ-13 ਵਿਚ 43,800 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਰਕੁਲਰ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ 52,300 ਤੋ 53,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।