ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ-ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਹੋਂਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਗਰਿਮਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ।