ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਮਾਮਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।