ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਕਿਹਾ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਖ਼ੀਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।