ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 12:56 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 01:52 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਟਾਸ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
"ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।