ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 294, 506 ਅਤੇ 427 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।