ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਓ ਯਕੀਨੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੋਨਿਕਾ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।