ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ 'ਚ ਰੱਦ FIR ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 01:23 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 01:28 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਮੇਜਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 506 ਅਤੇ 328 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।