ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, HC ਨੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਪਿਓਇਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਵੈੱਬਕੈਮ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।