ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਊਂਡਪਰੂਫ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, HC ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਊਂਡਪਰੂਫ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਠੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20(3) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਊਂਡਪਰੂਫ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।