590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ 556 ਕਰੋੜ; ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਠਿਤ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 08:25 AM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 08:27 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੜਬੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।