ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ; ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵੀਕਾ ਮੁਹਿੰਮ (ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਧੀਨ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ-ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ' ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ 'ਅਟਲ-ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ' ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ' ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਟਲ-ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਮ (ਜਲ ਸੰਭਾਲ) ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸੀ।