15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 222 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ

- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ 1133 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (13,262 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) 150 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਫਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ, ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 652.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾ,312ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23,001 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 12702 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।