ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ; ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਪੈੰਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ’ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕੜੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ

ਮਲੋਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਈਟੀਓ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।