ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ-7610 ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲੇਗਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲਾਊਂਸ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀਪੀਐੱਫ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ •ਸ਼•ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।