ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਮਾਮਲਾ: ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ 21 ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ) ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਇਹ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕਾਵਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੀਡੀਆਰ (DDR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।