ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਡ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਮੌਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਥ ਹੋਵੇ।

ਸਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ’ਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।