ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈੰਟ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਤੂਬਰ-2025 ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।