ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ‘ਦੋ ਚਿਹਰੇ’ ’ਤੇ ਫੋਕਸ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਗਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੇੱਸਓਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਡਿਊਅਲ ਟ੍ਰੈਕ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਭਰਮ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇਕੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟਰੇਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਾਲ ਡੀਟੇਲਸ ਅਤੇ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜਿਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟੀਕਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।