45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਅਪੀਲੀ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1995 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 19 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਮਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ।

ਪਰ 16 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ "ਅਸਧਾਰਨ" ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ।