ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ' ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ 'ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ;g$kr ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।