ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਛੋਟ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 361 ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 224 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 137 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।