ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸਰਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਵੀਐੱਲਈਐੱਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਐੱਲਈਐੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ।