EVM ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, HC ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਵੀਐੱਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਥਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉੰ? ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।