ਭੱਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 23 ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 23 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ 15 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ “ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ” ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 23 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।