ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਐਕਟ; ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਸਾਨ, MSME ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' (Ease of Doing Business) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ MSME ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 'ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ' (Self-Declaration) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ (Inspections) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2.0' ਨਾਮਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

CLU ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ

ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 'ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼' (CLU) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 'ਪਰਮਿਟਿਡ ਅਨਟਿਲ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਿਡ' (Permitted until Prohibited) ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ MSME ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 31 ਮਈ 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ:

• 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ 'ਡੁਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ' ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ 'ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• MSME ਨੂੰ 'ਸੈਲਫ-ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਲੋਡ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤਕ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ NOC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਅਪੀਲ

ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਆਟੋ-ਅਪੀਲ' ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।