ਦੋਰਾਹਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ : 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ, High Court ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ 'ਚ 2019 'ਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 (ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 351) ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਮਰਡਰ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 363, 366 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਨਏ (DNA) ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ "ਸੁਧਾਰਨ ਯੋਗ" ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।