ਪੰਜਾਬ ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿ•ਸ਼•ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੱਤ ਦਿਨਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਡੌਗ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ, ਰੈਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।

ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ 24×7 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।