DM ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 29 May 2026 12:32 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 12:34 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।