ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਜੰਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 190 ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤ (ਗਾਰ) ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।