ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- 'ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ'

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1920 ’ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ) ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1955, 1958 ਤੇ 1988 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।