ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਨਮਾਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੇਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰੀਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1984 ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਡਿਲੇਅਡ ਡਿਵੋರ್ಸ್ ਇਜ਼ ਡਿਗਨਿਟੀ ਡਿਨਾਇਡ’ ਯਾਨੀ ਤਲਾਕ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।