ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ, NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2024' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 127 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 70 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 161 ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਝੋਨੇ-ਕਣਕ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ।