ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪੁਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 518 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 115(2), 126(2) BNS ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।