'ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ', ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐੱਫਡੀ (FD) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।

ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1999 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।