ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ- ਛੋਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ 'ਛੋਟਾ ਅਮਰੀਕਾ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੜਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੇ NEET ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਕ ਸੌ ਨਿਗੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੱਖੂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮਪੁਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।