ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਡਾਰ 'ਤੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਪੋਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਲਹੇੜੀ ਅਤੇ ਰਹਮਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7 ਅਤੇ ਆਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।

ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

• ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

• ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ

• ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-7

• ਆਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼

• 123 ਏਕੜ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ