CLU ਘੁਟਾਲਾ: ਗਮਾਡਾ ਤੇ DTCP ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ED ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਟੀਸੀਪੀ) ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਪਰਪਲ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਐੱਲਯੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਕਬੈਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ।