ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੇਲਾ, ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੇਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,640 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 18 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਕ ਕੇਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 1.60 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ, 1.08 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 5) ’ਚ ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਮਿਡਲ (ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੋਂ 8) ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

800 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ

ਇਸ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ, ਰਾਜਮਾਂਹ-ਚਾਵਲ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੜ੍ਹੀ-ਚੌਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024-25 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 81% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।