5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 01:50 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 5 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।