ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਖ਼ਤ,ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ *ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ* ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ - 100 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।