ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।