ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ

JNN, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫੂਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਉਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।